काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल, निर्देशक शोभा ज्ञवाली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सम्वृद्धी ज्ञवाली सहित एक जना व्यवस्थापक समेतका विरुद्ध श्रम अदालत भक्तपुरमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पत्रकार गोविन्द लुइँटेलले उनीहरु माथि श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल, निर्देशक शोभा ज्ञवाली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सम्वृद्धी ज्ञवालीसहित विरूद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
०७९ साउन २६ देखि नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड अन्तर्गतको नागरिक दैनिकमा सम्वाददाताको रुपमा नियुक्त भएका उनलाई ०८१ चैत्र २६ मा जम्मा २० महिना काम गरेपछि गैरकानुनी रुपबाट अवकास दिइएको थियो । अवकास रीतपूर्वक र कानुन संवत् नभएको भन्दै श्रम अदालत भक्तपुरमा सेवाबाट हटाइएको निर्णयको बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ०८१ माघ २ मा श्रम अदालतले फैसला सुनाउँदै एक वर्षको सेवा सुविधा सहित सोही पदमा उनलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
फैसलामा भनिएको छ ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि सेवामा पुर्नवहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सहित निज कार्यरत् पदमा पुनर्वहाली समेत हुने ठहर्छ ।’ श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे, न्यायाधीशहरु शैलेन्द्र कुमार चौरसिया, र निशा बानियाँको पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
श्रम अदालतकै फैसला बमोजिम ०८१ चैत्र २५ मा कम्पनीले उनलाई नागरिक दैनिकमा साविककै पदमा पुर्नवहाली गरेको थियो । पुर्नवहाली पछि ०८१ चैत्र ३१ मा (०८२ जेठ १ गते) देखि लागू हुने गरी उनी राजिनामा दिएर नागरिक दैनिकबाट बाहिरिएका थिए । न्यायिक लडाइँबाट प्राप्त गरेको १ वर्षको सम्पूर्ण सेवा सुविधा र काम गर्दाको अवधि २० महिनाको तलव बाहेक श्रमजिवी पत्रकार ऐन र नियमावली अनुरुप पाउने सबै खालका सेवा सुविधा नेपाल रिपब्लिक मिडियाले अझैसम्म पनि नदिएर अन्याय गरेपछि पुन न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन उनी बाध्य भएका हुन् ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १४८ मा खराब आचरणको कारणले वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट रोजगारी अन्त्य हुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सुविधा लगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिन भित्रै रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उपदफा ३(१) बमोजिमको अवधिभित्र श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा भुक्तानी नगरेमा वा उपदफा २ बमोजिम सहयोग नगरेमा त्यस्तो श्रमिकलाई रकम भुक्तानी नगरेसम्म सेवा बहाल रहे सरह नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
फैसला कार्यान्वयन गराइँ सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिलाइ पाऊँ भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा आधा दर्जन वढी निवेदन र व्यवस्थापकलाई पनि त्यसरी नै निवेदन हालेर ताकेता गरेपनि कुनै सुनुवाइँ नभएपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
कम्पनीले अन्याय गरेपछि न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदै अदालतसम्म पुगेको पत्रकार माथि श्रम अदालतले न्याय गरेपनि फैसला कार्यान्वयन गराउने निकाय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको यो हदसम्मको जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र पारदर्शीताको अभाव, अकर्मण्यता अनि फितलोपनाको शिकारले फैसला आएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि सेवा सुविधा पाऊँ भन्दै न्यायकै पुनः लडाइँ लडिरहेको उनले बताए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिदाँ तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पत्राचार गर्दा समेत नेपाल रिपब्लिक मिडियाले श्रम अदालतको फैसला अक्षरस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साटो श्रम तथा रोजगार कार्यालय तथा श्रम अदालतलाई समेत गुम्राहमा पारिरहेको छ । अदालतले गरेको फैसला समेत अटेर गरी नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आफूलाई कानुन तथा श्रम अदालत भन्दा माथि रहेको देखाउन खोजी गैर कानुनी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । ‘कानुनी उपचारबाट प्राप्त हक तथा अर्थात् श्रम अदालतबाट भएको फैसला पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु भनेको श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल तथा धिङन्यायी गरि विपक्षीले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको प्रष्ट छ’ अदालतमा दर्ता गरिएको अवहेलना निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सवैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेको न्याय नदिनु हो, यसबाट सम्मानित श्रम अदालत माथि नै आम जनमानसमा आस्था, गरिमा, विश्वसनियता घट्ने र अराजक स्थिति उत्पन्न हुन जाने अवस्था रहने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
पुर्नवहाली मात्रै गरेर श्रम तथा रोजगार कार्यालय तथा श्रम अदालतको फैसलालाई गुमराहमा पार्ने कार्यले विपक्षीले न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको पनि सहयोग गरेको अवस्था छैन । यसरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी आलटाल वा धिङन्याई गर्ने विपक्षीलाई सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराई श्रम ऐन २०७४ को दफा १६८ को (२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी १ वर्ष कैद समेत गरी फैसला कार्यान्वयन गरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा माग गरिएको छ ।
उक्त अवहेलना मुद्दामाथि गत असोज ३१ मा निवेदकबाट माग बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन सजाय हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र विपक्षीहरुले स्वयं आफ्नो प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्दै अदालतमा हाजिर हुन श्रम अदालतले आदेश दिएको थियो । अवहेलना मुद्दाको यही पुस २५ गते शुक्रबार पेशी तोकिएको छ ।
शोभा ज्ञवाली महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको नेतृत्वकर्ता समेत हुन् । ४३ करोड रुपैयाँ आइपीओ विक्री मार्फत् जनताबाट आर्जन गरेको नागरिक दैनिकले अनुभवी पेशाप्रति निष्ठा र इमान भएका कुशल पत्रकार निकाल्ने श्रमजिवी पत्रकारले पाउने सेवा सुविधा नदिएर अनेक दुःख दिने हिजोदेखिको प्रवृत्तिबाट धेरै पत्रकारले न्यायको लडाइँ लडेर ती सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
नागरिक दैनिकमा श्रमजिवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेका सेवा सुविधा माग गर्ने पत्रकारलाई कम्पनीले अवकास दिने गरेको छ । श्रमजिवी पत्रकारले कानुनतः पाउने सेवा सुविधा दिनुसाटो त्यसलाई कटौतीे गरी कम्पनीले विरोधाभाषपूर्ण विनियमावली बनाएर लागू गरी आफूलाई कानुन भन्दा माथि देखाइरहेको छ ।
आर्थिक रुपमा मात्रै होइन पत्रकारिताको व्यवसायिकताको हिसाबबाट समेत नागरिक अस्वस्थ रहेको पत्रकारहरु बताउँछन् ।
नेतागिरी गर्ने, दलका झोले र सम्पादक लुइँटेलका भक्त अनि प्रिय पात्र मात्रै लामो समय टिकिरहेका छन् । श्रमजिवी पत्रकार ऐन र नियमावली अनुरुपका सेवा सुविधा नपाउने र काम गर्ने वातावरण समेतको अभावमा अनुभवी पत्रकार समेत नागरिकले पाउन छाडेको छ ।
दलका भातृसंगठन प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर लगायतमा आवद्ध रहने पार्टी र संगठन चलाउने श्रमजिवी पत्रकारको हक हितसँग सम्बन्धित मुद्दा नउठाएर मालिकलाई नै साथ दिनेहरुका कारण नागरिक पछिल्लो समय तिव्र ओरालो गतिमा छ । विगतको विरासत थाम्न समेत सकिरहेको छैन । जिविकोपार्जनका लागि अरु धेरै ठाउँमा काम गर्ने र नागरिकबाट ६ महिनामा एक पटक मात्रै तलव थापेर चित बुझाउने पाट टाईमर पत्रकारबाट नागरिक चलिरहेको छ ।
